जलविद्युत्को आईपीओमा नयाँ मापदण्डप्रति इप्पानको आपत्ति, छुट्टै व्यवस्था गर्न माग

इप्पानले मंगलबार सेबोनमा ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाथि सुझाव दर्ता गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रका लागि छुट्टै व्यवस्था र आईपीओ चेकलिस्ट बनाउन आग्रह गरेको हो। इप्पानका अनुसार बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत् तथा उत्पादनमूलक उद्योगको व्यवसायिक प्रकृति र पूँजी संरचना फरक हुने भएकाले एउटै मापदण्ड सबै क्षेत्रमा लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

इप्पानले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई आईपीओ निष्कासनबाट रोक्ने प्रस्ताव हटाउनसमेत माग गरेको छ। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मात्र आईपीओको बाटो खुल्ने व्यवस्था जलविद्युत्का लागि अव्यावहारिक हुने भन्दै आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशत पुगेपछि आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, कम्पनीको नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम भएको अवस्थामा आईपीओ रोक्ने व्यवस्था पनि जलविद्युत् क्षेत्रका लागि लागू नगर्न इप्पानको माग छ। निर्माण अवधिमा डिप्रिसिएसनका कारण नेटवर्थ घट्न सक्ने भएकाले आयोजना निर्माणकै अवस्थालाई आधार बनाएर आईपीओ रोक्न नहुने उसको तर्क छ। इप्पानले ‘पावर भ्यालु’ समेतलाई आधार मानेर नेटवर्थ ९० रुपैयाँसम्म भए आईपीओ निष्कासन गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाको ऋण–पूँजी अनुपात निर्धारण गर्ने अधिकार सेबोनलाई दिन नहुने पनि बताएको छ। आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा आईपीओ स्वीकृतिका क्रममा पुनः नियामकीय हस्तक्षेप गर्दा थप जटिलता सिर्जना हुने उसको भनाइ छ।

मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको संस्थापक शेयरधनीको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षणको व्यवस्था हटाउन पनि इप्पानले सुझाव दिएको छ। हजारौं संस्थापक शेयरधनी भएको जलविद्युत् आयोजनामा सबैको परीक्षण व्यावहारिक रूपमा कठिन हुने भन्दै यस्तो व्यवस्था सञ्चालक तथा व्यवस्थापनमा सीमित गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।

यस्तै, सेबोनले आवश्यक ठानेमा सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृत गर्दा थप शर्त तोक्न सक्ने, निर्माण व्यवसायी र प्रवर्द्धकबीचका सम्झौताको कानुनी परीक्षण गर्न सक्ने तथा थप विशेषज्ञ राय वा ड्यु डिलिजेन्स गराउन सक्ने जस्ता प्रस्तावित अधिकारलाई स्पष्ट वा हटाउन इप्पानले माग गरेको छ।

आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियालाई समेत समयबद्ध बनाउन इप्पानले सुझाव दिएको छ। आवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रारम्भिक परीक्षण, थप कागजात प्राप्त भएको ७ दिनभित्र पुनः परीक्षण तथा विस्तृत मूल्यांकन ४५ दिनभित्र सम्पन्न गरी बढीमा ६० देखि ९० दिनभित्र निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ।

जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ मूल्यांकनमा ‘वातावरणीय जोखिम’लाई आधार बनाउने प्रस्ताव हटाउन पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ। वातावरणीय अध्ययन तथा नियमनका लागि सम्बन्धित निकाय रहेकाले सेबोनको आईपीओ निर्देशिकामा यस्तो विषय समावेश गर्न आवश्यक नरहेको इप्पानको तर्क छ।

त्यस्तै, आईपीओ आवेदन अस्वीकृत गर्ने आधार स्पष्ट र मापनयोग्य बनाउनुपर्ने इप्पानको माग छ। ‘वित्तीय अवस्था सार्वजनिक लगानीको हितविपरीत’ वा ‘सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर’ जस्ता अस्पष्ट शब्दावलीले नियामकीय निर्णयमा फरकपन ल्याउन सक्ने भन्दै स्पष्ट मापदण्ड तोक्न इप्पानले सुझाव दिएको छ।

नयाँ निर्देशिका लागू भए पनि यसअघि नै आईपीओका लागि आवेदन दर्ता गरेर प्रक्रियामा रहेका जलविद्युत् कम्पनीलाई भने पुरानै नियमअनुसार अनुमति दिनुपर्ने इप्पानको माग छ। साथै, नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त संक्रमणकालीन समय दिनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत् क्षेत्र दीर्घकालीन र ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने क्षेत्र भएकाले नियामकीय व्यवस्था बनाउँदा लगानीकर्ता संरक्षणसँगै आयोजनाको प्रकृति र पूँजी आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।