सीआईबीको सक्रियताले बीमा क्षेत्र तरंगितः कानूनी प्रावधान व्यवसायीकै पक्षमा, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन

विशेषगरी, सरकारले व्यवसायी दीपक भट्टसहित विभिन्न व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएसँगै बीमा बजारका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूमा संशय र अन्योल बढेको देखिन्छ । नियामक निकाय र सुरक्षा निकायको यो बढ्दो सक्रियतालाई लिएर निजी क्षेत्र सशंकित बनिरहेका बेला बीमा ऐन, २०७९ मा रहेका सूक्ष्म कानूनी प्रावधानहरूले भने बीमाकर्मीहरूलाई नआत्तिन र सुरक्षित रहन पर्याप्त कानूनी आधार दिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

ऐनको गम्भीर र दफावार विश्लेषण गर्दा, कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि मुद्दा चल्दैमा वा अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु हुँदैमा उनीहरू पदबाट पूर्ण रूपमा विमुख हुनुपर्ने वा कम्पनीको व्यवसाय नै ठप्प हुने गरी कानूनी बन्देज लाग्ने अवस्था देखिँदैन ।

बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० को उपदफा -१) को बुँदा नं. -छ) लाई हेर्ने हो भने, बीमा कम्पनीका कर्मचारी, पदाधिकारी वा अन्य कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले 'आर्थिक दुरुपयोग' गरेको खण्डमा मात्र त्यसलाई कसूर मानिने स्पष्ट व्यवस्था छ । 

यसको सोझो अर्थ यो हो, केवल प्रक्रियागत त्रुटि, प्रशासनिक निर्णय वा नियतवश नगरिएका भूलका आधारमा मात्रै कसैलाई फौजदारी अपराधी करार गर्न मिल्दैन । जबसम्म आर्थिक हिनामिना वा दुरुपयोगको ठोस र वस्तुगत प्रमाण फेला पर्दैन, तबसम्म ऐनले उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा दोषी मान्ने आधार प्रदान गर्दैन ।

यसैगरी, ऐनको दफा १४२ ले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएमा वा इजाजतपत्र निलम्बन भएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ । तर, कानूनी व्याख्याको पाटोबाट हेर्दा यसले बीमाकर्मीहरूलाई ठूलो राहत दिएको पाइन्छ । ऐनले 'बीमा व्यवसाय' गर्न अर्थात् पोलिसी बिक्री गर्न, मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न वा व्यावसायिक लाभका प्रत्यक्ष कार्य गर्न रोक लगाएको भए तापनि, नियमित प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामकाज गर्न रोक लगाउने सम्बन्धमा कुनै पनि स्पष्ट र कडा व्यवस्था गरेको देखिँदैन । यसको सिधा अर्थ के हो भने, मुद्दा लागेको वा अनुसन्धानको घेरामा रहेको व्यक्तिले बीमाका व्यावसायिक डिलहरूमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन नपाए पनि कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थापन, रणनीतिक योजना र प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्न कानूनी रूपमा कुनै बाधा अड्चन देखिँदैन ।

बीमा ऐनलाई प्रचलित श्रम ऐन, २०७४सँग तुलना गरेर हेर्दा यो थप लचिलो र व्यवहारिक देखिन्छ । श्रम ऐनमा कुनै पनि कर्मचारी थुनामा रहेको अवधिभर स्वतः निलम्बन हुने कठोर व्यवस्था छ, तर बीमा ऐनमा यदि सम्बन्धित व्यक्ति थुनामा छैन र ऊ बाहिरै बसेर अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको छ भने, त्यस्तो अवस्थामा स्वतः निलम्बन हुने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छैन । कानूनविद्हरूका अनुसार, यो व्यवस्थाले अभियुक्तलाई सफाइ पेश गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्रदान गर्दछ । 

अर्कोतर्फ, अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गरिरहेका र आर्थिक दुरुपयोगमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएका अधिकारीहरूको हकमा पदबाट निलम्बन गरिरहनु आवश्यक नरहेको कानूनी तर्क बलियो देखिन्छ । यदि कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीले प्रमाण नष्ट गर्ने, साक्षीलाई प्रभाव पार्ने वा अनुसन्धान प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने सम्भावना छैन भने उनीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गरिहाल्नुपर्ने कुनै कानूनी बाध्यता यो ऐनले सिर्जना गरेको छैन ।

विशेषगरी सहायक कम्पनीहरूमा मुख्य कम्पनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका सञ्चालकहरूको हकमा ऐन अझ बढी खुकुलो देखिएको छ । यदि त्यस्ता सञ्चालकहरू मुख्य -मातृ) कम्पनीको जिम्मेवारीमा छन् र सहायक कम्पनीको कुनै आर्थिक हिनामिनामा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि भएको छैन भने, केवल मुद्दा दायर भएकै आधारमा मात्रै उनीहरूलाई मातृ कम्पनीको जिम्मेवारीबाट हटाउने वा निलम्बन गर्ने व्यवस्था ऐनमा कतै पनि उल्लेख छैन । यसले गर्दा व्यावसायिक घरानाहरूका नेतृत्वकर्ताहरूलाई आफ्नो मुख्य भूमिकामा रहेर काम गर्न सुरक्षा प्रदान गर्दछ ।

तसर्थ, सीआईबीको हालको सक्रियतालाई लिएर बीमा क्षेत्रका नेतृत्वकर्ता र लगानीकर्ताहरू भयभीत हुनुपर्ने देखिँदैन । ऐनले स्पष्ट रूपमा आर्थिक दुरुपयोगलाई मात्र फौजदारी कसूरको केन्द्रमा राखेको छ । व्यावसायिक कार्य र प्रशासनिक कार्यबीचको स्पष्ट भिन्नतालाई ऐनले स्वीकार गरेकाले कानूनी रूपमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने र कम्पनीलाई जोगाउने ठाउँ प्रशस्त छ । अनुसन्धान प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आफ्नो व्यावसायिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिन बीमा ऐनले नै मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । यसले गर्दा हाल बीमा बजारमा देखिएको त्रास केवल मनोवैज्ञानिक मात्र भएको र कानूनी रूपमा बीमाकर्मीहरू पर्याप्त रूपमा सुरक्षित रहेको पुष्टि हुन्छ ।

ऐनको गहिरो अध्ययन गर्दा कतिपय संवेदनशील ठाउँमा स्वततः निलम्बनको सट्टा न्यायिक र कानूनी प्रक्रियालाई बढी प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । यसको मूल मर्म भनेकै विना आधार र पर्याप्त प्रमाण कसैलाई पनि उसको पेशा वा व्यवसायबाट बाहिर राख्न पाइँदैन भन्ने हो । श्रम ऐनसँगको सामञ्जस्यता र कानूनी स्पष्टताको खोजी हुनुको मुख्य उद्देश्य पनि निर्दोष कर्मचारी वा पदाधिकारीहरू अन्यायमा नपरून् भन्ने नै हो । यस्तो व्यवस्थाले कम्पनीको दक्ष जनशक्तिलाई अनावश्यक मानसिक तनाव र सामाजिक लाञ्छनाबाट जोगाउन मद्दत पुर्याउँछ ।