हजारौँ रोजगारी र अर्बौ लगानकीको भविष्यसँग जोडिएको एनसेल लाइसेन्स प्रकरण : सन् २०२९ पछि के हुन्छ ?

दूरसञ्चार ऐनअनुसार व्यवसायिक रुपमा नेपालमा सञ्चालनमा रहने निजीक्षेत्रले लगानी गरेको कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एनसेलले लाइसेन्स पाएको सन् २०२९ मा २५ वर्ष पुग्दै छ ।

तोकिएको समायवधि सकिन अब ३ वर्ष मात्र बाँकी रहँदा लाइसेन्ससँगै कम्पनीले नेपाल भित्र्याएको लगानी, विधि, प्रविधि र प्रदान गरिरहेको गुणस्तरीय सेवा सुविधा र हजारौं रोजगारी अब के हुन्छ ? चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । 

लाइसेन्सको अवधि सकिँदैगर्दा यता सरकारले एनसेलको स्वामित्व लिने तयारी गरिरहेको छ । तर कम्पनीले खास ६ वटा आधार देखाएर २५ वर्षपछि पनि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्रको निरन्तरता खोजेको छ । 

महत्वपूर्ण छ आधार

एनसेलले २५ वर्षपछि पुनः लाइसेन्स पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारीसँग राजस्वदेखि नेपाली जनशक्तिको क्षमतासम्मको दरिलो ६ आधार पेस गरेको छ । एनसेलले आफूलाई देशकै सबैभन्दा ठूला करदातामध्ये दाबी गर्दै आएको छ । एनसेलका अनुसार वार्षिक रूपमा अर्बौ रुपैयाँ सरकारी राजस्वको रूपमा योगदान गर्दै हालसम्म राष्ट्रिय राजस्वमा ३ खर्ब ७५ अर्बभन्दा बढी योगदान गरेको दाबी गरेको छ । यही दाबीकाबीच कम्पनीले सन् २०२९ पछि पनि लाइसेन्स चाहेको छ । यसो भए राजस्वको स्रोत निरन्तर भई सरकारको वित्तीय स्रोतमा महत्त्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित गर्ने दाबी एनसेलको छ । 

दोस्रो आधार : २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा गरेको योगदानबारे उल्लेख गरेको छ । एनसेलले सन् २०२९ पछि लाइसेन्स पुनः जारी भएमा फाइभजी तथा अन्य नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई उत्प्रेरणा हुने र देशको डिजिटल विकासमा राम्रो अवसर हुने तर्क गरेको छ ।

तेस्रो आधार : रोजगारीसँग जोडिएको छ । एनसेलले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिएको दाबी गरेको छ । साथै, नयाँ रोजगारीको सिर्जना र नयाँ पुस्तामा प्रविधि तथा ज्ञानको हस्तान्तरणका लागि एनसेलको निरन्तरता अत्यावश्यक रहेको कम्पनीको तर्क छ । 

चौथो आधार : नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीका दृष्टिले एनसेल एक सफल उदाहरण हो । एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछिको सञ्चालनको निरन्तरताले नेपालमा विदेशी लगानीको संरक्षण तथा सम्बर्धनमा सरकार सकारात्मक रहेको तथा सरकारका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देश प्रवाहित हुने दाबी कम्पनीले गरेको छ । यसले विदेशी लगानी वृद्धि भई देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने तर्क उसले गरेको छ ।

पाँचौँ आधार : मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाहरूको माध्यमबाट डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । एनसेलसँग जोडिएर मोबाइल बैंकिङ, फिनटेक, राइड–हेलिङ, डेलिभरी सेवा, ई–गभर्नेन्स, टेलिहेल्थ, साना तथा खुद्रा व्यवसाय र ई–शिक्षालगायत सञ्चालित छन । हाल एनसेलको सेवामार्फत करोडौँ व्यक्ति र लाखौँ साना, मझौला तथा ठूला व्यापारी र उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी जीविकोपार्जन हुने कम्पनीको तर्क छ ।

छैटौँ आधार : नेटवर्क विस्तार गरी आगामी पुस्ताका लागि डिजिटल आधार बनी डेटा सेन्टर, कृत्रिम बौद्धिकताजस्ता नयाँ प्रविधिको प्रवद्र्धनमार्फत नेपाललाई अन्य विकसित देशहरूको दूरसञ्चार विकासको स्तरमा पुर्याउने कम्पनीको दाबी छ । 

लाइसेन्स प्रकरणसँग जोडिएको चुनौती 

एनसेलको अनुमतिपत्रको निरन्तरता सुनिश्चित नभएको खण्डमा देशमा आधुनिक र प्रतिस्पर्धी मोबाइल पूर्वाधार विकासमा बाधा पुग्न सक्छ । कुनै कारण एनसेलको सेवा अवरुद्ध भएमा अन्य सेवा प्रदायकहरूले एनसेलको सेवामा आएको अवरोध पूर्ति गर्न असम्भव छ । करोडौँ नेपाली खास गरी दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक उच्च–गतिको इन्टरनेट सेवा, सुलभ मोबाइल तथा प्रविधिगत नवप्रवर्तनबाट वञ्चित हुन सक्छन । 

सन् २०२९ मा सरकारले एनसेलको मोबाइल सेवासँग सम्बन्धित घरजग्गा, उपकरण, संरचनाजस्ता सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिएमा ठूलो अनिश्चितता सिर्जना हुनेछ । कम्पनी सञ्चालनमा रहने अनिश्चितताका कारण करिब १ करोड ४० लाख ग्राहकहरू सेवाविहीन हुन सक्ने गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलगायत अन्य संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवाको निरन्तरतामा प्रश्न खडा भई कम्पनीले प्रदान गर्दै आएका इन्टरनेट सेवाहरू पनि जोखिममा पर्ने सम्भावना उच्च छ । 

करोडौँ ग्राहक र हजारौँ व्यवसायहरू प्रभावित हुनेछन् । विशेष गरी मोबाइल सेवाले जोड्ने दुर्गम क्षेत्रमा यसको प्रभाव अत्यन्तै गम्भीर हुनेछ । एनसेलको सेवा विच्छेद हुँदाको परिस्थितिमा समग्र डिजिटल प्रणालीमा नै असर पर्न गई राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । अझ महत्वपूर्ण पक्ष एनसेल जस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण वा पुनः लाइसेन प्राप्तिको समस्याले थप अरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको आकर्षण नहुन पनि सक्छ । यसले लगानी भित्र्याउने सरकारी योजनामै समस्या निम्तीन सक्छ ।